
यही जेठ ३१ गते शिक्षा मन्त्रालय, १३ विद्यार्थी सङ्गठन र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच उक्त अवधिको ५० प्रतिशत शुल्क मिनाहा गर्ने सहमति भएको थियो । यसअघि वैशाख ६ गते भएको अलग्गै सहमतिमा वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ताको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । उक्त सहमतिपछि विभागका अधिकारी, अभिभावक सङ्घ नेपाल, प्याब्सन, एनप्याब्सन र विद्यार्थीको संयुक्त टोलीले अनुगमन सुरु गरेको थियो ।
पहिलो चरणअन्तर्गत एक हप्तामा काठमाडौँ उपत्यकाका १६ विद्यालयको अनुगमन गर्ने लक्ष्य रहेको बताइएको छ । विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले शिक्षा निर्देशिका लागु भए, नभएको, शुल्क फिर्तालगायत विषयमा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा नमुनाका रुपमा अनुगमन गरिएको जानकारी दिनुभयो । अभिभावक सङ्घका उपाध्यक्ष सरिता अर्यालले अनुगमनका क्रममा विद्यालयले कम्प्युटर, यातायात, खानालगायत शीर्षकमा बिल काट्ने गरेको देखिएको बताउनुभयो ।
0 comments: